Government of Nepal
Ministry of Industry, Commerce & Supplies
Singhadurbar, Nepal

Press Releases

व्यापार नीति पुनरावलोकन ( Trade Policy Review) सम्वन्धी दोस्रो मिसनसंगको छलफल सम्पन्न । The second Consultative Meeting on the Protocol to the Transit Transport Agreement between Nepal and PR China held in Beijing on 10-11 July 2018 Nepal-UAE Joint Press Release on the 1st Commerce/Trade Secretary Level Trade and Investment Cooperation Meeting held on 25 June 2018 in Kathmandu 4th Nepal-Bangladesh Commerce Secretary Level Meeting held on 30-31 May 2018 in Kathmandu संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (UN-OHRLLS) को संयुक्त आयोजनामा १ देखि ३ जेष्ठ २०७५ मा कजाकस्तानको अस्तनामा आयोजना भएको भू-परिवेष्ठित विकासोन्मुख मुलुकहरुको व्यापार, व्यापार सहजीकरण र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा व्यापार र व्यापार सहजीकरणको महत्व सम्वन्धी बैठकमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव श्री चन्द्र कुमार घिमिरेको नेतृत्वमा नेपालको सहभागिता ।

News & Notices

Media Center

Events

09
Apr

उद्योग, वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन उप-समितिको प्रथम तथा दोस्रो वैठक सम्पन्न ।

By : Admin

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (वाणिज्य)

प्रेस विज्ञप्ति

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को राजस्व नीति, आर्थिक विधेयक तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाको लागि सुझाव पेश गर्न राजस्व  परामर्श समिति अन्तर्गत गठित उप-समितिहरुले सरकारले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीतिको आधारमा कर सम्बन्धी नीति एवं कर संरचनाको सामयिक मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त र व्यवहारीक कर प्रणाली विकास गर्न, कराधार विस्तार र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न अपनाउनुपर्ने नीतिका सम्बन्धमा, राजस्व प्रशासन तथा अन्य सम्बन्धित आर्थिक क्षेत्रका ऐन, कानूनहरुमा गरिनुपर्ने परिमार्जन, आयकर, मूल्य अधिवृद्धि कर,  अन्त शुल्क, भन्सार महशुल, स्वास्थ्य सेवा कर, शिक्षा सेवा शुल्क र गैरकरका विद्यमान दरहरु, नयाँ कर लागु गर्ने तथा कुनै करहरु खारेज गर्नुपर्ने भए सो, राजस्व परिचालन, निर्यात प्रवर्द्धन, उद्योग तथा व्यापार प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास, प्रक्रियागत सरलीकरण र व्यापार सहजीकरणका विषयहरु, चौधौं योजनामा समावेश भएका नीति तथा कार्यक्रम, संघीय वित्त प्रणाली सुदृढीकरण, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले तर्जुमा गर्ने नीति र कानूनमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरुका सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव  श्री तोयनारायण ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठीत उद्योग, वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन उप-समितिको प्रथम तथा दोस्रो बैठक क्रमशः मिति २०७४/१२/२० र २०७४/१२/२५ गते सम्पन्न भयो ।

 

उक्त समितिमा निम्नानुसारका पदाधिकारीहरुका अतिरिक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (उद्योग) र उद्योग वाणिज्य तथा  आपूर्ति मन्त्रालय (आपूर्ति) मन्त्रालयका उप-सचिवहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

  प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, सह-संयोजक (राजस्व परामर्श समिति सदस्य),

  प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग परिसंघ (राजस्व परामर्श समिति सदस्य), सह-संयोजक,

  प्रतिनिधि, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (राजस्व परामर्श समिति सदस्य),

  कार्यकारी निर्देशक, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र,

  उपसचिव,राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, अर्थ मन्त्रालय,

  उपसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (वाणिज्य हेर्ने) ,

उपसचिव, कृषि, भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय,

उपसचिव,नेपाल लगानी वोर्डको कार्यालय,

निर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग,

निर्देशक, भन्सार विभाग,

निर्देशक, उद्योग विभाग,

निर्देशक घरेलु तथा साना उद्योग विभाग,

निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक,

प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठन,

प्रतिनिधि, नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघ,

प्रतिनिधि, नेपाल गलैंचा उत्पादक संघ,

प्रतिनिधि, नेपाल पश्मिना उत्पादक संघ,

प्रतिनिधि, नेपाल हस्तकला उत्पादक संघ,

प्रतिनिधि, हिमालय सीमापार वाणिज्य संघ,

प्रतिनिधि, गार्मेण्ट एशोसियसन अफ नेपाल,

प्रतिनिधि, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ,

प्रतिनिधि, नेपाल चीन व्यापार संघ,

प्रतिनिधि, राष्ट्रिय लघु उद्योग महासंघ,

प्रतिनिधि, महिला उद्यमी महासंघ,

अध्यक्ष, नेपाल भन्सार एजेण्ट महासंघ,

 

मिति २०७४/१२/२० गते सम्पन्न यस उपसमितिको प्रथम बैठकमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न सहभागी प्रतिनिधिहरुबाट विशेष गरी निर्यातमा नगद प्रोत्साहन, कर तथा गैरकर छुट, बैदेशिक लगानी, नेपालको आयात-निर्यात व्यापार का सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । यसै गरी मिति २०७४/१२/२५ मा बसेको बैठकले विभिन्न उद्योग, व्यवसाय तथा लगानीका क्षेत्र संघ, संस्था, निकायहरुले लिखित सुझाव उपलव्ध गराउने र अर्को बैठकमा लिखित सुझाव उपर छलफल हुनेछ । उक्त उप-समितिले आगामी २०७५ साल बैशाख २० गते भित्र अर्थ मन्त्रालयलाई आफ्नो सुझाव सहितको लिखित प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।